हरियाणा सरकार दे रही है वॉटर रिचार्ज बोरवेल की मुफ्त सुविधा, जानिए कैसे करें आवेदन

राज्य सरकार ने किसानों के खेतों में वर्षा जल के अत्यधिक जमाव की समस्या को खत्म करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। हर साल बारिश के कारण किसानों की फसलें पानी में सड़ जाती हैं और बदले में सरकार को किसानों को मुआवजा देना पड़ता है, जिससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वाटर रिचार्ज बोरवेल योजना शुरू की है. इससे किसान भाई अपने खेतों से पानी निकालकर फसलों को सड़ने से बचा सकेंगे। वाटर रिचार्ज बोरवेल लगवाने के लिए किसान भाई ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभी किसानों को सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

वाटर रिचार्ज बोरवेल योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा

दरअसल, राज्य में गिरते जलस्तर को बढ़ाने और अत्यधिक बारिश के कारण किसानों के खेतों में जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए वाटर रिचार्ज बोरवेल योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों के खेतों में वाटर रिचार्ज बोरवेल लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में वाटर रिचार्ज बोरवेल लगवा सकते हैं, वह भी मुफ्त में, क्योंकि इस योजना के तहत वाटर रिचार्ज बोरवेल लगवाने के लिए राज्य सरकार किसान से एक पैसा भी नहीं लेगी। यह सरकारी खर्चे पर किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के किसानों को ही मिलेगा।

किसानों को वाटर रिचार्ज बोरवेल योजना का लाभ निःशुल्क दिया जा रहा है

कृषि-जल रिचार्ज बोरवेल योजना: राज्य सरकार ने खेतों में वर्षा जल की समस्या को हल करने के लिए “जल रिचार्ज बोरवेल योजना” नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में पानी की उचित निकासी के लिए बोरवेल लगाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसान भाइयों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
उदाहरण के लिए, किसान सोने लाल ने बताया कि उन्होंने जल पुनर्भरण बोरवेल के लिए आवेदन किया था और कुछ दिनों बाद, सरकारी कर्मचारियों ने उनके खेत का दौरा किया और मिट्टी का गहन मूल्यांकन किया। कुछ दिनों बाद उनका आवेदन मंजूर हो गया और फिलहाल उनके खेत में बोरवेल लगाने का काम चल रहा है.

यह योजना सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जा रही है, जिसका अर्थ है कि किसानों को अपनी ओर से कोई वित्तीय योगदान नहीं देना होगा। आवेदन के बाद मंजूरी मिलने पर सरकार खुद बोरवेल लगाने के लिए टेंडर कर इस काम को अंजाम देगी. इसलिए यह योजना केवल उन किसानों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन है।