Free Mobile Yojana 2023: राजस्थान की महिलाओं और स्कूल कॉलेज की छात्राओं को कब मिलेगा मुफ्त मोबाइल फोन? फ्री मोबाइल किसे मिला है? और फ्री मोबाइल किसे दिया जाएगा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहां आपको राजस्थान फ्री मोबाइल योजना 2023 के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री (राजस्थान सरकार) द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत निःशुल्क मोबाइल योजना शुरू की गई है।
जिसके तहत राजस्थान के चिरंजीव परिवार की 1.35 करोड़ महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाएंगे. राजस्थान सरकार द्वारा मुफ्त स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी और 20 अगस्त 2023 से मुफ्त मोबाइल का वितरण भी शुरू हो गया है। महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन के साथ-साथ मुफ्त कॉलिंग और डेटा मैसेज आदि जैसी डिजिटल सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। .
Free Mobile Yojana 2023
फ्री मोबाइल योजना के तहत महिलाओं को 9500 रुपये का मोबाइल फोन मुफ्त दिया जा रहा है. इसके साथ ही उन्हें 3 साल तक फ्री डेटा और कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है। मोबाइल के साथ फ्री सिम कार्ड भी दिया जा रहा है. प्रथम चरण में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में निःशुल्क स्मार्टफोन शिविर आयोजित कर स्मार्टफोन वितरित किये जा रहे हैं। पहले चरण में करीब 40 लाख फोन बांटे गए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में चिरंजीवी परिवारों के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों, विधवा महिलाओं और परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं. इसके लिए महिलाओं को नजदीकी कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें एसएमएस के जरिए सूचित किया जाता है कि वे नजदीकी कैंप में जाकर अपना मोबाइल फोन ले सकती हैं
निःशुल्क मोबाइल योजना 2023 के लिए पात्रता
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के तहत मुफ्त मोबाइल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए, तभी वह मुफ्त मोबाइल के लिए आवेदन कर सकेगा।
- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं मुफ्त मोबाइल के लिए पात्र हैं।
- किसी भी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान या कॉलेज से आईटीआई पॉलिटेक्निक डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली छात्राएं भी पात्र हैं।
- मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन दिया जाएगा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन का काम पूरा करने वाली परिवार की महिला
- मुखिया को मुफ्त मोबाइल फोन दिया जाएगा।
- विधवा और विकलांग महिलाएँ पात्र हैं।
निःशुल्क स्मार्टफोन योजना का दूसरा चरण
ऐसे में पहले चरण में 40 लाख लाख स्मार्टफोन बांटने के बाद अब सरकार दूसरा चरण शुरू करने जा रही है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, जिसके लिए मुफ्त स्मार्टफोन गारंटी कार्ड है. राजस्थान सरकार द्वारा वितरित। इस गारंटी कार्ड का उपयोग करके महिलाएं और छात्राएं कभी भी राजस्थान सरकार द्वारा मुफ्त स्मार्टफोन प्राप्त कर सकती हैं। जिन महिलाओं और छात्राओं के पास गारंटी कार्ड है, वे स्मार्टफोन वितरण शुरू होने के बाद दूसरे चरण में अपने नजदीकी कैंप में जाकर मुफ्त स्मार्टफोन प्राप्त कर सकती हैं। गारंटी कार्ड प्राप्त करने के लिए महिलाएं अपने नजदीकी कैंप से संपर्क कर सकती हैं।
फ्री मोबाइल योजना सूची 2023 में अपना नाम कैसे जांचें?
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिलाओं और छात्राओं का नाम चिरंजीवी योजना के अंतर्गत होना चाहिए और उनके पास जन आधार कार्ड नंबर होना चाहिए तभी वे आवेदन कर सकेंगी या अपना नाम जांच सकेंगी।
- राजस्थान फ्री मोबाइल योजना में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक
- वेबसाइट jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- अब होम पेज पर “इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पात्रता” वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना जन आधार नंबर दर्ज करके कैटेगरी चुनें और सर्च विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके फ्री स्मार्टफोन की पात्रता आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी कि आप फ्री स्मार्टफोन पाने के पात्र हैं या नहीं।
- इस तरह आप फ्री स्मार्टफोन योजना में अपना नाम चेक कर पाएंगे।
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| लेख श्रेणी | सरकारी योजना |
फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में राजस्थान की महिलाओं और लड़कियों को 40 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं. ऐसे में सरकार जल्द ही दूसरे चरण में बची हुई महिलाओं और लड़कियों को स्मार्टफोन बांटेगी. ऐसे में दूसरे चरण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुफ्त मोबाइल गारंटी कार्ड दिया जा रहा है, इस गारंटी कार्ड का उपयोग करके महिलाएं दूसरे चरण में मुफ्त स्मार्टफोन प्राप्त कर सकती हैं। अपनी निःशुल्क मोबाइल पात्रता जांचने के लिए आप जन सूचना पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जांच कर सकते हैं।