हर महीने मुफ़्त अनाज

Ration Card :- सरकार की इस योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलता है. केंद्र द्वारा अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कोरोना काल से अब तक 81.3 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज ले रहे थे. इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऐसे लोगों को भी मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा था जिनके पास राशन कार्ड नहीं था।

योजना अप्रैल 2020 में शुरू हुई

‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के तहत अब केवल गरीब राशन कार्ड धारकों को ही मुफ्त गेहूं-चावल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान की गई थी. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब इस योजना को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मर्ज कर दिया गया है. योजना के तहत खर्च होने वाले 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा. इसमें राज्यों से पैसा नहीं वसूला जाएगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार गेहूं-चावल और मोटा अनाज 1 से 3 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराती है. केंद्र की ओर से कहा गया कि दिसंबर 2023 तक कार्डधारकों से यह रकम नहीं वसूली जाएगी.

इन लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा

अब केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बैठक कर अपात्रों की पहचान करने के लिए कई योजनाएं तैयार की गई हैं, जिससे इन लोगों पर कैंची चलना बिल्कुल तय माना जा रहा है. इसके साथ ही राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर मानक में संशोधन किया जाना है। माना जा रहा है कि सरकार राशन वितरण बंद करने की योजना बना रही है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए. साथ ही नया मानक लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलेगा।

सरकार ने इसकी शुरुआत की

इसके साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक, ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को सख्ती से लागू करने के लिए बैठकें की जा रही हैं. इसका लाभ करोड़ों लाभार्थियों यानी एनएफएसए के मुताबिक आने वाली 86 फीसदी आबादी को मिल सकता है. वहीं, हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे हैं. कई राज्यों में लोग राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा उठाने लगे हैं.