इसलिए किसानों को लाभ नहीं मिलेगा
कुछ राज्यों में एफआरपी सरकार द्वारा तय कीमत से अधिक है। इन राज्यों में राज्य सलाहकार मूल्य लागू है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य शामिल हैं। यही कारण है कि केंद्र के इस फैसले का फायदा हरियाणा के किसानों को नहीं मिल पाएगा. हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले ही राज्य के किसानों को तोहफा दिया है.
किसानों को गन्ने पर बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा, राज्य में सलाहकार मूल्य लागू है
केंद्र सरकार ने बुधवार को गन्ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने की फसल की कीमत में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है. हालांकि, इसका फायदा हरियाणा सरकार को नहीं मिलेगा. हरियाणा में राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) लागू होने के कारण केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला यहां के गन्ना उत्पादक किसानों पर लागू नहीं होगा.
- हरियाणा के किसानों को गन्ने पर बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा, राज्य में राज्य सलाहकार मूल्य लागू है
- हरियाणा के किसानों को गन्ने पर बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा, राज्य में राज्य सलाहकार मूल्य लागू है
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का फायदा हरियाणा के किसानों को नहीं मिल पाएगा. केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने की फसल की कीमत में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है. हरियाणा में राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) लागू होने के कारण केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला यहां के गन्ना उत्पादक किसानों पर लागू नहीं होगा.
हरियाणा के गन्ना किसानों को राज्य कैबिनेट के एक फैसले से बड़ा झटका लगा है. जिसके कारण इन किसानों को रुपये की बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पाएगा. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गन्ने की एमएसपी में 10 रु.इन राज्यों में राज्य सलाहकार पुरस्कार लागू है। जिन राज्यों में SAP लागू है उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ-साथ हरियाणा भी शामिल है, इसलिए हरियाणा के गन्ना किसानों को एमएसपी में 10 रुपये की बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिलेगा.