किसानो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जमीन को लेकर बढ़ी मुश्किलें
किसानो को लेकर सरकारका बड़ा फैसला : अक्टूबर का महीना आते ही उत्तर भारत में हर जगह यही खबर सुनने को मिलती है कि हवा की गुणवत्ता यानी हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि उस जहरीली हवा में सांस लेना भी नामुमकिन हो जाता है. दिल्ली में इस प्रदूषण के कारण सरकार को यात्रियों आदि की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी, साथ ही प्रदूषण के कारण कार्यालयों और स्कूलों को भी बंद करना पड़ा।
किसानो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों की पराली जलाने की इस हरकत का करारा जवाब देने की सोची है. जो किसान पराली जलाते हुए पकड़ा जाएगा, उसका नाम राजस्व अभिलेखों की दर प्रविष्टि में दर्ज किया जाएगा और भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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लाल प्रविष्टि में नाम होने के क्या नुकसान हैं
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्व विभाग के रेड एंट्री रजिस्टर में अब तक 4000 से ज्यादा किसानों के नाम दर्ज हो चुके हैं, ये वही किसान हैं जो अपनी जमीन पर पराली चलाते हुए पकड़े गए हैं. रेड एंट्री में आने वाले किसान न तो उस जमीन पर कर्ज ले सकते हैं और न ही अपनी मर्जी से जमीन को गिरवी रखने या बेचने जैसे फैसले ले सकते हैं. साथ ही इस कार्रवाई के तहत 1.50 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन अब तक किसानों को ज्यादा भुगतान नहीं किया गया है। पिछले साल भी लगाए गए जुर्माने की राशि करीब 2.85 करोड़ थी।
जुर्माना किस आधार पर लगाया जाता है?
किसानों पर लगाया गया यह जुर्माना पर्यावरण जुर्माना के तहत ही आता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत इस जुर्माने की राशि किसानों की जमीन के हिसाब से रखी गई है. उदाहरण के लिए, यदि 2 एकड़ तक की भूमि वाले किसान पराली जलाते हैं, तो उन पर ₹2500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा और यदि आपकी भूमि 2 से 5 एकड़ के बीच है, तो जुर्माना ₹5000 होगा। अगर ज्यादा जमीन वाले किसान यह कदम उठाते हैं तो उन्हें 15 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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किसानो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला : हालांकि इन कदमों को उठाने के लिए वायु गुणवत्ता मंत्रालय पहले ही पहल कर चुका है, साथ ही यहां यह अपील भी की गई थी। कि पराली जलाने के मामले को आपराधिक माना जाए। लेकिन कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिर्फ जुर्माना रखा गया है और इससे संबंधित कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है. लेकिन पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से इन मामलों में कहीं न कहीं कमी जरूर आएगी। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के करनाल जिले में भी पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना लगाया गया है. पिछले साल की तुलना में इन घटनाओं में मामूली कमी आई है।
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